Scheduled Castes in Madhya Pradesh

Total population of Scheduled Castes in Madhya Pradesh is ~74.79 lacs. Scheduled Castes constitute 15.40% of the total population of Madhya Pradesh. Substantial representation of almost all the Scheduled Caste groups of Central India. 47 Scheduled Caste groups has been notified as Scheduled Tribes.

Objectives of Scheduled Caste Development Department
  • 1. To formulate plans, policies and schemes for the overall development of the Scheduled Caste communities.
  • 2. To protect the rights of the Scheduled Caste communities in accordance with constitutional safeguards provided to them.
  • 3. To ensure accelerated development in S.C. dominated areas by way of augmenting funds and its judicious applications based on needs of the SC communities.
  • 4. To function as a nodal department in coordinating and monitoring of Programmes of SC welfare especially in SC dominated districts.
  • 5. To implement educational and economic development programmes along with various support schemes for maximizing the benefits in favour of the SC communities.

== विभागांतर्गत संचालित निगम मंडल एवं संस्‍थाएं ==


म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित

परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से संबंधित परिवार/हितग्राही मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु [...]

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मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट)

मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मूलतः आदिवासी तकनीकी शिक्षा मण्डल) वर्ष 1981 से आदिम जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये विभिन्न [...]

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डॅा. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू

भारत रत्न डाॅ. बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्य स्मृति एवं उनके सम्मान में मध्यप्रदेष शासन द्वारा 14 नवंबर 1988 को इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना [...]

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मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग

मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक-25 वर्ष-1995 के अन्तर्गत गठित किया गया है । आयोग में एक अध्यक्ष एवं दो अशासकीय सदस्य होते हैं । [...]

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म.प्र. अनुसूचित जाति सलाहकार मंण्डल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा अनुसूचित जातियों के हित संरंक्षण के लिये सुझाव देने हेतु [...]

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नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ

प्रदेश में नागरिक अधिकार संरक्षण (अधिनियम) 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रावधानों को [...]

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